चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामीको बिचल्ली

काठमाडौं-सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका सरकारी

Doctor holding out stethescope

चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामीको बिचल्ली भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सकको आन्दोलनका कारण दैनिक ५० हजार बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् ।

समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ ।  संघले गत शुक्रबारदेखि आफुहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका  कुनै पनि कार्यक्रम स्थगित नगर्ने चेतावनी दिएको छ । चारदिनेदेखि बिरामीले सरकारी अस्पतालमा सेवा पाएका छैनन् भने चिकित्सकले काम छाडेर आन्दोलन गरेका छन् । चिकित्सकहरु आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरु मर्कामा परेका हुन् ।

काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, प्रसुती, कान्ती, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भएर आएका बिरामीहरु अलपत्र परेका छन् ।
वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक १५ सय बिरामी उपचारका लागि पुग्थे ।

त्यस्तै, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र पाटन अस्पताललगायतमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीले पनि हडतालका कारण सेवा नपाउँदा आक्रोसित बनेका छन् ।  तर उक्त आफुहरूलाई संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर गोदानको अगुवाइमा देशैभरका सरकारी चिकित्सक आदोलनमा छन् ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीले माग बमोजिम संघमा समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि आफूहरुले हडताललगायत विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएकौ भए पनि अहिले धोका पाएको बताए ।

गतसाता सरकारले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी समायोजन सूची आफुहरुसँग गरेको सम्झौताविपरीत अधिकांश चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेपछि पुनः आन्दोलन तथा हड्तालका कार्यक्रममा उत्रनु परेको बताउँछन् । उनीहरुले आफूहरुलाई संघ मातहत राखिनुपर्ने  माग गरेका छन् ।

“हामीहरुसँग  स्वयम्  प्रधानमन्त्रीले नै तपाईंहरु आन्दोलन स्थगित गर्नुहोस् तपाईंहरुका जायज मागहरु पूरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएन । जबसम्म माग पूरा हुँदैन । हामी आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर अनिश्चित रुपमा आन्दोलनमा उत्रन्छौं,” उनले भने ।

सरकारले आफूहरुले राखेको माग पूरा नगरे देशैभरका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघले सर्मथन जनाएपछि गोदानको आन्दोलन तथा हडताल अझ पेचिलो बनेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकको माग बमोजिम समायोजन नसच्याएसम्म गोदानको आन्दोलनमा साथ दिइरहने बताए ।

“सरकारले गोदानले राखेको मागमा कुनै सुनुवाइ नगरे चिकित्सक संघ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको छ,” उनले भने ।

केही सरकारी चिकित्सक भने सरकारले खटाएअनुसार काममा जानैपर्ने बताउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन् । “सबै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा छैनन्,” ती चिकित्सकले भने, “दुर्गमभत्ता लिएर काठमाडौंमा बस्ने कतिपय चिकित्सक पनि छन् । उनीहरुलाई समायोजनले अप्ठेरो परेको हुन सक्छ । त्यसैले यो हडताल सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकको होइन, केहीको हो ।”

मन्त्रालय भन्छ– छलफल हुँदैछ 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले उठाएको मागहरु कानुनी रुपबाट हल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “कानुनविपरीत कसैले संघ अन्तर्गत राख्नैपर्छ भनेमा त्यो माग पूरा गर्न सकिँदैन, स्वास्थ्यमन्त्रीले यसबारेमा पहल गरिरहनुभएको छ,” उनले भने ।

तर यसबारेमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच कुनै छलफल हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको समायोजनप्रति चिकित्सकको विरोध रहेकाले आफ्नो तहबाट माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

दैनिक ५० हजारभन्दा बढी बिरामी प्रभावित 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला स्तरका र स्थानीय तहका गरी १ सय ६० अस्पताल छन् । जसमा ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र  २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  रहेका छन् । यी सबै सरकारी संस्थाबाट ५० हजारभन्दा बढीले ओपीडीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अनुमान छ । मन्त्रालयको यही तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने गोदानको आन्दोलनले तीन दिनदेखि देशैभर ५० हजारभन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, हाल देशैभर १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्  ।

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्