मन्त्री अधिकारीको मृत्युमा खुसी मनाउनेहरु मानव होइनन्

नविन कुलुङ काठमाडाैँ । बुधबार ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१० सिस्नेखोलानजिक हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सवार सातै जनाको निधनले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ ।

तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किने क्रममा एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसको ‘९एन–एएमआई (एएस ३५०–बी३ई)’ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको हो ।

तेह्रथुमको आठराई चुहानडाँडास्थित एयरपोर्ट निर्माणस्थलको अवलकोनपछि मन्त्री अधिकारीसहितको टोली पाथिभरा दर्शनका लागि त्यहाँबाट ताप्लेजुङ पुगेको थियो । मन्त्रीसहितको सरकारी टोली हेलिकोप्टरबाट झर्दा पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भइरहेको थियो ।

हिउँ पर्दापर्दै मन्त्री अधिकारीसहितले पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि अधिकांशले दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

यस्ताे राष्ट्रिय शाेककाे घडीमा मृत्युमाथि ठट्टा गर्ने र उत्सव मनाउने तत्वहरुकाे पनि कमी देखिएन । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री अधिकारीकाे मृत्युमाथि एकदम भद्दा र सतही टिप्पणी गर्दै एकथरीहरुले खुसी मनाइरहेकाे देख्दा हामीकहाँ मानवता हराएकै हाे त भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ ।

के समाजिक सञ्जाल अदालतभन्दा माथि हाे ?

मानिस कमीकमजाेरी सहितकाे प्राणी हाे । बुधबार दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका मन्त्री अधिकारीका पनि केही कमजाेरी हाेलान्, त्याे छुट्टै कुराे । तर अदालतले प्रमाणित नगर्दै समाजिक सञ्जालमा उनलाई ठूलै भ्रष्टाचारी करार गरिसकिएकाे छ । कसैले देशले एक होनहार व्यक्ति गुमाएको प्रकट गरे पनि कसैले भने मन्त्री अधिकारीको मृत्युमा खुसी समेत प्रकट गरे ।

फेसबुक र ट्विटरमा धेरै जनाका टिप्पणी हेर्दा लाग्छ- रविन्द्र अधिकारी मन्त्री, एक कमर्ठ नेता हाेइन कि खु‌ंखार भ्रष्टाचारी हाे । कसैले त ‘वाइडबडीको पाप कराएको’ भन्नसम्म भ्याए ।

मन्त्री अधिकारी देशको एक आशातीत नेता थिए, तर पछिल्लो समय उनी वाइडबडी काण्डमा मुछिएपछि साख गिरेकाे सत्य हाे । तर त्याे अाराेप मात्रै थियाे, साे काण्डमा उनी एक्ला थिएनन् । विभिन्न कारणले उनले विमान भित्र्याउने निर्णय गरेका हुन सक्छन् । तर अाराेप मात्रै के लागेकाे थियाे, अदालतभन्दा ठूलाे रुपमा देखा परे सामाजिक सञ्जालका केही प्रयाेगकर्ताहरु ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले उनलाई नेकपाको भविष्यको पार्टी अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्री हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको क्षमता भएको नेताको रूपमा हेरेका थिए।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पायो । सङ्घीय सांसदका विभिन्न समितिहरूमा वाइडबडी प्रकरणका विषयमा धेरै छलफल भए । तर, अझसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिले उप–समितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको दाबी गरेको थियाे । वाइडबडी प्रकरणमा दिवङ्गत मन्त्री अधिकारी साथै दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत मुछिएका छन् ।

संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेर भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका पनि अदालतले को-को भ्रष्टाचारी हुन् भनेर अहिलेसम्म ठहर गरेको छैन । तर फेसबुक र ट्विटर अदालतले ठाेकेरै भ्रष्टाचारी करार गरिसकेकाे छ ।

अख्तियार अनुसान्धन आयोग र विशेष अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुँदैन, आरोपित मात्र हुन्छन् । आरोप लाग्दैमा मान्छे अपराधी हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर अदालतको निर्णय आइनसक्दै यहाँ फेसबुर र ट्विटरमा अपराधी घोषित गर्ने अभियान नै चलेको देखिन्छ ।

फेसबुक र ट्विटरमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुभन्दा छिटो अनुसान्धान गरेजसरी तीव्र प्रतिक्रयाहरु आउँछन् । आरोपीलाई नै अपराधी करार गर्न तँछाडमछाड गर्छन् । यसको अर्को उदाहरण निर्मला हत्या प्रकरण पनि हो । निर्मला पन्तलाई कसले, कसरी, कुन आसनमा बलात्कार गरे भन्ने समेत फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा पाउन सक्छौँ । तर तिनकाे अाधार के ? सत्य के ? कसले निर्मलाकाे बलात्कार रहत्या गरेकाे हाे ? अझैसम्म भरपर्दाे निष्कर्ष कतैबाट अाएकाे छैन ।

खराब लत बन्दै सामाजिक सञ्जाल

लाग्छ- अब नेपालमा न्यायालयको खाँचो छैन जस्तो भान हुन्छ फेसबुक र ट्विटरले गर्दा, किनकि सम्बन्धित निकायले भन्दा छिटो अपराधी पत्ता लगाइदिन्छ यसले। आरोपीलाई नै अपराधी करार गर्न तँछाडमछाड गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरहरु खराब लत बन्दै गएका छन् । मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रूपमा अपाच्य विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राखेकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । विनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्नेहरू सक्रिय छन् । स्मार्ट फोन र इन्टरनेटले नैतिकता र संवेदना चाहिँ दिनदिनै पतित हुँदै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको महत्त्व धेरै छ, परिवर्तित समयसँगै मानवीय जीवनमा पनि सूचना समाचार, मनोरञ्जनदेखि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल सूचनाको एक सरल बाहक मानिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालकाे सहि सदुपयाे गर्न जरूरी रहेकाे छ । सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको आफ्नो दयित्व हुन्छ जुन उसले संजालको मर्यादा, काईदा र अनुशाषण पालन गर्दै पूरा गर्नुपर्छ। सावधानीको साटो ‘जे पर्छ, त्यो टर्छ’ को मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरूरी रहेकाे छ ।

पर्यटनमन्त्री भएपछि रवीन्द्रले के-के गरे ?

विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्‌मा कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित अधिकारी सो मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा २०७४ चैत २ गते नियुक्त भएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार बनेपछि मन्त्री बनेका अधिकारीले असम्भव बनिसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आश्चर्यजनक रुपमा अघि बढाए । जसकाे काम आगामी भदौमा सम्पन्न भई सन्चालनमै आउने अवस्था बनेकाे छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र विमानस्थल सुधार तथा विस्तारका काममा आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा समाहित गरेका थिए । देशको समृद्धिका लागि पर्यटन विकास र पर्यटन विकासका लागि विमानस्थल सुधार तथा विस्तारमा लागिपरेका थिए ।

उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आधार तयार पारेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा नेपालमा सर्वाधिक पर्यटक नेपाल भित्रिए सफल भए । सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ३२ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

उनी मन्टियल सन्धि संसद्बाट पास गराएर कार्यान्वयनमा ल्याए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा नेपालको बिमा २० लाख रुपैयाँबाट डेढ करोडभन्दा माथि पुग्यो ।

उनका थुप्रै गुणलाई भन्दा एउटा कमजाेरीलाई महत्व दिएर सामाजिक सञ्जालमा उछित्ताे काढ्नु संकुचित साेच हाे, भड्किएकाे मानसिकता हाे ।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २१ घण्टा सन्चालमा ल्याउनका साथै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा रहेका गाँठा फुकाउन सहजीकरण गरेका छन् । साथै यही चैतबाट उक्त विमानस्थललाई नयाँ कालाेपत्रे गरेर स्तराेन्नति गर्ने काम थाल्ने उनकाे याेजना थियाे, जुन अधुरै रह्याे ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हब बनाउने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सम्पन्न गरेर पर्यटक आगमनको ढोका खोल्ने उनका सपना थिए, ती पनि अधुरै रहे ।

विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा सदस्यमा पनि उनी प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित थिए । त्यतिबेला उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर जलविद्युत्, फ्रिक्वेन्सी, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, उद्योग, सेना, विकास खर्च, मेसिन रिडएबल पासपोर्ट आदि विषयमा विभिन्न उपसमितिमा रहेर त्यस्ता सवालका विकृतिविरुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । संविधान बनेपछि उनी संसद्को विकास समितिमा सभापति भएका थिए । संसद्को विकास समितिमा रहँदा नेपालमा विकासको बहसलाई नयाँ उचाइ दिन अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका योजनालाई सफल बनाउन क्रियाशील भूमिका खेलेका थिए।

यसरी उनी मन्त्री भएकाे छाेटाे कार्यकाल (एक वर्ष)मै तुलनात्मक रुपले धेरै सुधार कार्य र विकास याेजना अगाडि बढाएका छन् । उनी विद्यार्थी नेता हुँदाताका भएका अान्दाेलन इतिहासले बिर्सने छैन । २०५६ सालकाे विद्यार्थी अान्दाेलनमा उनैकाे नेतृत्व थियाे, जसले गर्दा विद्यार्थीले अाज सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट पाइरहेका छन् । जुनसुकै भूमिकामा पनि सफलता हात पार्ने र अाफ्नाे कार्यक्षेत्रमा कटिबद्ध तर अनावश्यक भाषण नगर्ने उनकाे छवि जाे बनेकाे छ, त्याे समाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताकाे नजरमा किन पर्न सकेन ?

थुप्रै असल काम गरेका एक जाँगरिला नेता रवीन्द्र अधिकारीमाथि लागेकाे त्यही एउटा वाइडबडी प्रकरणकाे कलंकले उनले मरेपछि श्रद्धाञ्जली समेत नपाउने अवस्था सृजना गरिनुले हामीकहाँ मानवतावादी र वस्तुगत दृष्टिकाेण समेत कमजाेर बन्दै गएकाे देखिन्छ । उनका थुप्रै गुणलाई भन्दा एउटा कमजाेरीलाई महत्व दिएर सामाजिक सञ्जालमा उछित्ताे काढ्नु संकुचित साेच हाे, भड्किएकाे मानसिकता हाे ।

सामाजिक सञ्जाललाई कडाई गर्ने कानुन बन्दै

सामाजिक सञ्जालले मैमत्तता देखाउन थालेपछि यसलाई कानुनकाे कठघरामा ल्याउने प्रयास सुरु भएकाे छ । समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढावा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधि र कानुनकाे मातहत ल्याउने प्रयास थालेको हाे ।

सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएपस्, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । कानूनअनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ ।

साे विधेयकमा विनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानूनबमोजिम गाली बेइजति मानिने कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन । त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा तत्कालै हटाउन वा हटाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी रु १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्युज २४

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *