संघीयता र शासकीय अश्मिता

भोला शर्मा – संघीयता शासन व्यवस्थाको एक तरिका हो । यसको कार्यान्वयनमा सरकारको शासकीय अश्मिता अडेको हुन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहाँसिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीयुक्त संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्न पुगेको छ । सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको तीन ‘स’ मा आधारीत हाम्रो मौलिक संघीयतको सिद्दान्त मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात कार्यान्वयनको शिशु अवस्थामा रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा परिलक्षित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने बिश्वास लिएको छ । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहुमुखी विविधता छ, विविधतामा सौन्दर्यता पनि छ ।

विधिताको सुन्दरतालाई राष्ट्रियतामा बदल्न सके मात्र संघीयतामा समृद्धि आएको अनुभुत गर्न सकिन्छ । जन आन्दोलन २ बाट प्राप्त लोकतन्त्रको लाभांशका रुपमा प्राप्त नेपालको संविधानले मुलुकमा दबिएका पछाडी परेका÷पारिएका, सुबिधाबाट बञ्चित र सिमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्बाङ्गिण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी संघीय लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने जमर्को गरेको छ । वि.संं. २०७२ आश्वीन ३ गतेबाट लागू भएको यो संविधान कार्यान्वयन संगै विश्वको २९ औं संघीय मुलुकको रुपमा नेपाल विश्व मानचित्रमा स्थापित भएको छ । तीन तहको निर्वाचन पश्चात गठित तीनै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट यसले गति लिएको छ ।

संघीयताको मर्म जनताका समिपैका निकायबाट जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो, त्यसैगरी शासनमा अधिकाधिक जन प्रतिनिधित्व अभिबृद्धि गर्दै सार्वजनिक उत्तरदायित्व सृजना गर्नु हो । तथापी संघीयताको दिगोपना, यसले पार्ने वित्तिय प्रभाव र मुलुकको अस्तित्वको बहस भने पछिल्लो समयमा चर्किएको छ । कर प्रणलीमा देखिएको शासकीय अकर्मण्यताले जनार्दन जनताको क्षमता र अश्मितामा मानमर्दन गरेको भनी सरकार प्रतिका असन्तुष्टीहरु व्यक्त भएका छन् । संघीयतालाई जनमैत्री होईन शासकमैत्री बनाईएको भान भएको छ ।

त्यसैले पछिल्लो समयमा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता सृजना भएको छ । संघीयता नेपालका लागि एउटा नौलो अबधारणा भएकोले अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण शैशवकालमा हुर्की रहेको छ । संविधानले नै तहगत रुपमा सत्ता र शक्तिको समूचित बाँडफाँड तीन तहको सरकारमा गरिदिएको हुनाले यसलाई मूलधार बनाएर अगाडी बढ्न सरकारले अब रत्तिभर बिलम्ब गर्नु हुँदैन । संवैधानिक मर्मलाई मूर्त रुप दिने कार्य समूचित कानूनी प्रबन्धको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले हेक्का राख्न जरुरी छ । संघीयताको ईतिहाँसमा नै नेपालको बर्तमान संघीयताले प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जमर्को गरेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार घर घरमा रोजगार भन्ने नारा नै अबलम्बन गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय गन्तब्य हो । त्यसैगरी सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरान्नती गर्ने हाम्रो चालू आवधिक योजनाको सोच हो अनि सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न विद्यमान गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने हाम्रो उद्देश्य हो । संविधानले समाजबाद तर्फ उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।

यसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उर्लेका जनआकांक्षा र विविधता व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण मोडमा हाम्रो संघीयता नमूना बन्नु छ । असहमतीहरु वीच सहमती जुटाउनु छ । दुई बिशाल शक्तिहरु विच कुटनैतिक सन्तुलन कायम राख्दै अगाडी बढ्नु छ अनि मुलुकमा स्वशासन, सुशासन, समृद्धि र सुखको परिकल्पना पनि साकार पार्नु नै छ । तसर्थ महंगो भएपनि संघीयताको समूचित व्यवस्थापन गर्नु नै छ ।
वित्त कुनै पनि व्यवस्थाको प्राणवायु हो । हाम्रो संघीयताको सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको पनि वित्तीय संघीयता नै हो । वित्तीय संघीयता संघीय शासन व्यवस्थाको कवच मात्र होईन समग्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्ने आबश्यकीय शर्त पनि हो । तसर्थ सवै तहका सुकारहरु विच संवैधानिक मर्म अनुरुपको स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आबस्यक छ ।

संघीयताको मूल मर्म स्थानीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण भएकोले मुलुकका अग्रगामी कदमहरु त्यसतर्फ क्रियाशील रहनु उत्तम हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान जनमुखी छ । जनमुखी संविधान हुँदैमा मात्र विकासको कायापलट हुने होईन, त्यसको जराधार तह सम्म कर्यान्वयन र सञ्चार हुनु पर्दछ । समस्याको समाधान शब्दको आशय र भावनामा खोजिनु पर्दछ न कि संविधानको अक्षर अक्षरमा ।

समावेशी जनमैत्री संविधानमा सवैको अनुहार टल्कनु पर्दछ अनि जनमानसमा संवैधानिक स्मृति झल्कनु पर्दछ । यस सँग संबद्ध उक्त संवैधानिक आशयको कसीमा रहेर मुलुकका कानून र कार्यविधिहरुमा अभिव्यक्त भएका संघीयता व्यवस्थापनका मौजुदा प्राबधानहरुको मर्म व्यवहारमा विवेकशील कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसबाट सयौं थुंगा सप्तरङ्गी फुलहरुको एउटै बृहत नेपाल माला निर्माण हुने अपेक्षा गरिन्छ । अनि सरकारको शासकीय अश्मिता सुरक्षित हुने देखिन्छ ।

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *