केपी ओलीको चरित्र मूलतः अधिनायकवादी

राजेन्द्र महर्जन– निर्वाचनताका नै जनताको आपेक्षा सापेक्ष र मूर्त थिएनन् । जतिबेला घोषणापत्र आयो त्यतिबेलै उठाइयो – यो ज्यादा हावामा तैरने भयो । मैले त अझै हवाई–सपना भन्न रुचाएँ । वास्तवमा त्यो अनेक खालमा सपना देखाएर भोट माग्ने र त्यसका आधारमा सत्तामा पुग्ने । आफ्ना एजेन्डा लागु गर्ने । विगतकै पुनरावृत्ति हो भन्ने आशंका थियो ।

यो फगत आरोप होइन, सरकारका पछिल्ला गतिविधि र आचरणले त्यसलाई पुष्टि गर्दै लगेका छन् । जसरी समाजको आवश्यकता र वस्तुस्थितिभन्दा पर हावामा तैरिएर सपना देखाइयो, त्यसले पिरोल्थ्यो नै । दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकारको परिकल्पना जसरी गरिँदै थियो त्यतिबेलै आलोचनात्मक मत राख्नेहरूले टिप्पणी गरेकै हुन् – के त्यो सरकारले जनताको आकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्छ ?

घटनाक्रमले त्यो प्रश्न स्वाभाविक हो भन्ने पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो, सरकारसँग दृष्टिकोणको अभाव छ । तत्कालको आवश्यकता के हो र यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने, ऊसँग कुनै ‘भिजन’ छैन । अझ भनौँ न, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतको लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुको तत्कालीन आवश्यकता के हुन्छ ? त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने न्यूनतम सोच र चिन्तनसमेत कै खडेरी छ ।

समस्या खाल्टाखुल्टीका छन् । सडकका छन् । यातायातका छन् । दैनिक सेवा प्रवाहको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको छ । तर, सपना  देखाइयो– यान चढेर चन्द्रलोक पुग्ने ! पानीजहाजमा तैरने ! प्रश्न जहाज ल्याउनै हुँदैन, रेल चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न त, हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता र यहाँको वस्तुस्थितिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने हो ।

हिजो यसबारे घनीभूत छलफल भएन । बौद्धिक तह र तप्का चुप लागे । अहिले सरकारको काम गराइ देखियो, यसबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

समाजवाद तिरस्कार गर्ने बजेट

बजेट भनेको सरकारको कार्यनीतिमात्रै होइन यो त निर्वाचनका बेलामा जनताकाबीचमा गरेको वाचाबन्धन, घोषणाको कार्यान्वयन पनि हो । बजेटले त्यसतर्फ पाइला चालेको देखिनुपर्छ । तर, बजेट फेरि पनि कनिका छर्ने किसिमबाट आयो । सभासद्लाई पोस्ने नियत देखियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भलिभाँती रकम विनियोजन गरेर बलियो बनाउने मनशाय देखियो ।

त्यो त पञ्चायतका पालादेखिको अभ्यास हो । त्यसका लागि त संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यासको के जरुरी छ । अझ आफूलाई निकै प्रगतिशील हुँ भन्ने कम्युनिस्ट सरकार नै किन चाहियो ? प्रत्येक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस)हरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्ना मतदातालाई खुसी तुल्याउन गरेका होइनन् र ?

‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’को नारालाई सार्थक तुल्याउने हो भने बजेट त्यही किसिमबाट आउनुपर्‍यो नि ! त्यसका लागि खडा गरिनुपर्ने पूर्वाधारबारे सोचिनुपर्‍यो नि !

तर, सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नै सकेन । उसलाई ससाना स्वार्थले गाँजे । हुन सक्छ सभासद्को, हुन सक्छ अरू कुनै स्वार्थ समूहको । या यसो पनि हुन सक्छ – यो सरकारलाई जसोतसो पाँच वर्ष टिकाउने र केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएर अर्को पाँचवर्षको बाटो खन्ने ।

यस्ता ‘पेटी’ स्वार्थको पक्षपोषण गर्दा जनताको आशाअपेक्षामा तुषारापात भयो । बजेट परिणाममुखी देखिएन । यसमा सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने बजेट परिणाममुखी नदेखिनु भनेको आगामी डेढ दुई वर्ष मुलुक गतिहीन बन्नु हो ।

सरकार क्रमशः अधिनायकवादतर्फ उन्मुख

नेपालका अधिकांश दलको इतिहास केलाउने हो भने यी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त भइसकेका छन् । कम्युनिस्ट, कांग्रेस छुट्याउन जरुरी छैन । दुवै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएका हुन् । पछिल्लो पटक माओवादीले पनि दस वर्ष अभ्यास गर्‍यो त्यो ।
कम्युनिस्टहरू बढी जनमुखी, प्रजातान्त्रिक हुनुपर्थ्यो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्थ्यो ।

तर, अहिलेको सरकारमा त्यो पटक्कै देखिएन । दुई तिहाइ छँदैछ, पाँचवर्ष टिकिहालिन्छ भन्ने दम्भ पो देखियो । दम्भको आधारमा नीति, निर्णय गर्न थाल्ने, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउने । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार अधिनायकको बाटोतिर अग्रसर हुँदैछ ।

त्यसो त यो सरकारको नियतमा पनि समस्या देखिन्छ । उसका पछिल्ला निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेजस्तो, सागुँर्‍याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । चाहे, हिँड्ने मामिलामा होस्, चाहे बोल्ने मामिलामा होस्, चाहे सडकमा शान्तिपूर्ण तवरले भेला हुने, आन्दोलन गर्ने मामलामा होस् । ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको चरित्र मूलतः अधिनायकवादी

अधिनायकवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै दूर हुने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्रै पनि यसको छिनोफानो गर्दैन ।

यो त चरित्रले निर्धारण गर्ने कुरा हो । अधिनायकवादको मूल चरित्र भनेको आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने । सेवा सुविधा दिने । आफ्ना आसेपासे भए भने जुनसुकै अपराध गरे पनि छुट दिने । अझ त्यसलाई अपराधै नमान्ने ।

त्यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र धेरै उजागर भइसकेको छ । पार्टीमा कसरी गुट चलाउनु भयो । विपक्षीलाई किनार लगाउनुभयो । हिजो पार्टी सञ्चालनमा देखिएको कुरा आज सरकार सञ्चालनमा देखिएकै छ । मन्त्री छनोटमै देखिएको गुटप्रियताले उहाँ कुन चरित्रको मानिस हो अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन ।

उदाहरणका लागि घनश्याम भुसाल । उहाँको गुटमा नपर्दा उहाँ जहिल्यै सत्ताविमुख हुनुपर्‍यो । प्रतिपक्षीको कित्तामा पुग्नुपर्‍यो । तर, उनीभन्दा धेरै कमजोरहरू सत्ताको सुविधामा छन् । पहुँचमा छन् । केपी ओलीको यो चरित्र अहिले सत्ताको चरित्र बनेको छ । केपी ओली सरकार प्रमुख भए यता राज्यसञ्चालनमा त्यो चरित्र देखापरेको छ ।

अहिले प्रतिपक्ष ज्यादै कमजोर छ । सडकमा त ऊ एक्लै आउनै सक्तैन नै सदनमा समेत उसको आवाज अत्यन्त निम्छरो छ । यता नागरिक आन्दोलन पनि ज्यादै कमजोर छ । विभिन्न ध्रुवमा विभक्त छ । छिरलिएको छ भन्दा राम्रो होला ।
सञ्चारमाध्यम पनि पर्ख र हेरको मनशायमा छन् । सरकारको कामकारवाहीबारे आलोचना गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरू । यस्तो अवस्थामा जन्मने अधिनायकवाद नै हो । यस्तो परिस्थितिमा राज्यसत्ता आफूअनुकूल प्रयोग हुने, आफ्ना कुरामात्रै लागु हुने र अधिनायकवाद जन्मने खतरा बढेकै हो ।

कांग्रेस प्रतिपक्षी एजेन्डाविहीन

कांग्रेसको समस्या नै यही हो– उसँग कुनै एजेन्डा नै छैन । लामोसमयदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आयो । तर, त्यो अनुसारको भिजन छैन । मुखले प्रजातान्त्रिक समाजवाद त भन्छ  तर त्यो लागु गर्ने न कुनै कार्यक्रम छ, न कार्ययोजना नै छ । फगत मुखले भन्छ मात्रै ।

सरकारमा गएपछि हचुवामा शक्ति अभ्यास गर्दै आएको हो ऊ । त्यसको फाइदा के हो भने नयाँनयाँ एलिट जन्मिए । फाइदाको उपभोेग उनैले गरे । अहिले पनि उसको हविगत यही हो । सरकारको भन्दा भिन्न र लोकतान्त्रिक खालको भिजन, कार्यक्रम पनि छैन ।
सत्तामा आफूले हुँदा गर्न नसकेका विषय टिपेर हिँड्न अभिशप्त छ ऊ । चाहे नेकपा होस् या कांग्रेस चाहे माओवादी नै किन नहोस्, सडकमा हुँदा ठीक भनेका विषय सत्तामा भएका बेला बेठीक भन्छन् ।

हिजो आफू सत्ता, शक्तिमा हुँदा लामो समय पार लगाउन नसकेको, छोडेको, लत्याएको, अझ दमन गरेका विषय नै भनौँ । तिनैलाई टिपेर अहिले आन्दोलित भइरहेको छ । कांग्रेस साँच्चै इमानदार हो भने उसले हिजै सल्ट्याउनुपर्थ्यो । त्यसकारण ऊ पनि इमानदार प्रतिपक्षी होइन ।

कांग्रेससँग प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने एजेन्डा, विषय हुँदो हो त कांग्रेस यति कमजोर, निरीह र क्षीण देखिने नै थिएन ।

गोविन्द केसीले उठाएका विषय त कम्युनिस्टका एजेन्डा हुनुपर्थ्यो !

चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै गोविन्द केसी पन्ध्रौँ अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा, सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्‍यो । गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । दुर्गम, मोफसलमा पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्‍यो । यी त जनमुखी एजेन्डा हुन् । आफूलाई प्रगतिशील

भन्नेहरूले उठाउनुपर्थ्यो। तर, ‘गोविन्द केसी मरे मरून्’को शैलीले बेवास्ता गरिँदैछ । आफ्ना अनुचरमार्फत बोल्न लगाइन्छ । सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष यस्तैका जमात त हुन् । अहिले कांग्रेसले सडकमा जसरी प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो देखिएको मात्रै हो ।

सरकार जनमुखी हुन सक्तैन

सडक कमजोर छ । सदनमा पनि विपक्षीको घेरा अत्यन्त साँघुरो छ । सीमित छ भनौँ ।  सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरिहाल्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसो हुँदा विकास र समृद्धिको नाराले मोहित तुल्याउँछ । लट्ठ बनाउँछ ।

मोहजालले गर्दा धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छैन । जबसम्म प्रश्न उठ्दैन शासक जवाफदेही हुँदैन । यसबीचमा नागरिक आन्दोलनसमेत उठ्न सक्तैन । यस्तो परिस्थितिमा फेरि पनि सत्ताको दम्भ देखिन्छ । र, अधिनायकवादले मुन्टो उठाउन थाल्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् – अनुशासित समाज बनाउँछु ।

कस्तो अनुशासन ? लेख्न, बोल्ने, प्रदर्शन गर्न अंकुश । सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति राख्न पनि अंकुश । त्यसो त अनुशासन र शासनमा पनि धेरै फरक छैन । अनुशासनमा थोरै कडाइ गर्नेबित्तिकै शासन सुरू भइहाल्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको निहितार्थ सत्ताले भने अनुकूल, सोचे अनुकूलको समाज निर्माण गर्ने भन्ने हो ।

त्यसकारण केपी ओलीबाट लोकतन्त्र खतरामा छ । लोकतान्त्रिक दायराहरू साँघुरिनेवालामा छन् । प्रतिपक्षीय दबाब झन् मत्थर पारिन सक्छ । कमजोर तुल्याइन सक्छ ।

चीन भारतलाई पनि अनुकूलको सरकार

चीन, भारतको कुरा नगरौँ, नेपालै शक्ति राष्ट्र भयो भने पनि आफू अनुकूलको नीति, नियम बनाउने र लागु गर्न खोज्ने हो । छिमेकी देशमा त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।  त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति चीन, भारत दुवैबाट भइरहेको छ । र,  त्यसका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै अनुकूल सरकार हो ।

पहिलो त यो सरकार शक्तिशाली सरकार हो । योसँग दुई तिहाई जनमत छ ।  अर्को केही नारा छन् – रेल, पानीजहाज । त्यसका लागि चीन भारतसँग ओली सरकार नझुकी उपाय नै छैन । कोसी उच्च बाँध बनाउने भारतीय स्वार्थ पूरा हुने भएपछि हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्ने सपनाको खेती सुरू भएको हो ।

नेपालको लोकतन्त्र जतिसुकै खतरामा परे पनि, नागरिक आन्दोलन दमन भए पनि मोदी चुप लाग्न सक्छन् । चीनको त त्यो नीति छँदैछ । बर्मामा ऊ पचासौँ वर्ष चुप लाग्यो । त्यहाँको तानाशाहीलाई सघाउ पुर्‍याएकै हो ।

पछिल्लो समय चीन–भारतबीच जुन किसिमको साझेदारी हुँदैछ । त्यसका लागि नेपाल उनीहरू दुवै अनुकूल हुन जरुरी छ । र, दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली पनि हुन जरुरी छ । र त, दुई तिहाइको सरकार बनाउन चीन–भारत दुवैले भरमग्दुर प्रयास गरे ।

के नेकपामा फाटो आउला ?

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विचार, व्यवहार, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता थिएन । समान थिए यी । त्यसैले एकता हुँदाताका समाजवाद, समृद्धिबारे कुनै प्रश्न उठेन । अझ वैधानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरिएन । जसरी तलतल राजनीतिक, वैचारिक विषयहरू छलफलमा लगिनुपर्थ्यो, लगिएन ।

विचार, संगठनात्मक हिसाबले छलफल, बहसको निम्तोसमेत दिइएन । बरु झनै दबाएर दुई अध्यक्षले सही गरेपछि मान्य हुने तहमा झारिए । अतः विचार पनि मिल्ने, संस्कृति पनि मिल्ने तहमा द्वन्द्व देखिएला र सरकार नै कमजोर होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।
किनभने नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको मूल स्वार्थ सत्ता भइसकेको छ । त्यो पाँच वर्षका लागि प्राप्त भइहाल्यो ।

कांग्रेस ‘प्रजा परिषद्’बन्दैछ

कांग्रेस अहिले अकल्पनीय अवस्थामा छ । विचारका हिसाबले बाटो भुलेको अवस्थामा छ, कता जाने कुनै टुंगो छैन । संगठन ध्वस्त प्रायः छ । टुटफुट र गुटले धमिरा लागेको रूखको हालतमा छ ऊ । एक गुटले अर्को गुटलाई नेतै मान्दैनन् त्यहाँ ।

जनताको समर्थन लिनेगरी मूर्त एजेन्डा उठाउन सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस प्रजा परिषद् बन्ने एकखालको डर पैदा भएको छ । यसरी राजनीतिक ‘हेजेमोनी’ (बर्चस्व) पनि कायम गर्न नसक्ने र वैचारिक तथा सांगठिन हिसाबले सुकेनास ग्रस्त हुने हो भने भएका मानिस लाखापाखा लाग्छन् । र, कांग्रेस इतिहासको गर्तमा विलय हुन पनि सक्छ भन्ने डर त्यहीँभित्र हुर्कंदैछ ।

विश्व राजनीतिको इतिहास केलाउने हो भने जसले, मिडिया, बौद्धिक जमातलाई परिचालन गर्न सक्छ, आफ्नो एजेन्डामा उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ प्रतिपक्षीसमेत लतारिएको हामीले पाउँछौँ । विकास र समृद्धिको नारामा जसरी देश लट्ठिएको छ । यसले प्रतिपक्षीलाई झनै कमजोर बनाउँछ । ऊसँग त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शक्ति, संगठन, तर्क र कार्यक्रम पनि हुँदैन । अतः सत्तापक्षसँग लतारिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि भारतीय कांग्रेस । अहिले त्यहाँको कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्व, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको नाराका अघिल्तिर रक्षात्मक होइन निकै कमजोर र निरीह बन्नु परेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत त्यस्तै छ । कतै नेपालको कांग्रेसको हालत पनि भारतीय कांग्रेसकै हुने त होइन भन्ने आशंका अहिले बढेर गएको छ । साभारhttp://www.baahrakhari.com

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्