संस्थापन पक्षविरुद्ध उत्रिने कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको तयारी

काठमाडौं- कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहले केन्द्रीय कार्यसमितिमा सम्बोधन नभएका विषयलाई पुनः उठाउने भएको छ।

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा असार ५ देखि ७ सम्म हुने जिल्ला सभापतिको भेलामा संस्थापन समूहसँग असन्तुष्ट पक्षले सभापतिले ‘विधानविपरीत चालेका कदम’को प्रतिवाद गर्ने भएको हो। चैत ९ देखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूले उठाएका प्रस्तावमा सभापतिले बेवास्ता गरेको असन्तुष्ट पक्षको निचोड छ।

सभापति इतर समूहले शीघ्र माग गरेको जिल्ला सभापतिको भेला असारको पहिलो साता डाकिएसँगै असन्तुष्ट समूह सभापतिका ‘गलत गतिविधि’ विरुद्ध उत्रने तयारीमा छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन पराजयको निर्मम समीक्षा गर्न नसकेकाले आफूहरुले उठाएका एजेन्डा  जिल्ला सभापतिहरु मार्फत अघि सार्ने बताए।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरुले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने मागलाई जोडदार रुपमा उठाएका थिए। निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी सभापति देउवाले लिन तयार नभएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरी बैठक टुंगिएको थियो। पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउन र निर्वाचन समीक्षा गर्न बोलाइएको बैठकको अन्त्यसँगै सभापतिसँग अर्को पक्षको दुरी थप बढेको छ।

चैत ९ देखि बैसाख १६ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित र अलिखित प्रस्तावहरु पेस भएका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, कुलबहादुर गुरुङले सभापतिका कारण नै निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको तर्क पेस गरेका थिए। युवाहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पेस गरिएको प्रस्तावमा महासमिति बैठक हुँदै छिट्टै महाधिवेशनको माग गरिएको थियो।

निर्वाचनको पराजयको जिम्मेवारी, विधानविपरीत गठन भएका समिति भंग, गुटको अन्त्यका साथै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन बैठक केन्द्रित हुने कांग्रेस बर्दियाका सभापति सञ्जय गौतमले बताए। गौतमले विधान संशोधनको विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाउने बताए।

नेपाली कांग्रेसको संगठन प्रादेशिक संरचना अनुसार गठन हुन सकेको छैन। यसका  केन्द्रलाई दबाब बढाउने गौतमले बताए। ‘पुरानो ढर्राले पार्टी चल्नै नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय समिति, नगर समितिले पूर्णता पाएका छैनन्। पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनका लागि नेतृत्वलाई दबाब बढाउनुको विकल्प छैन।’

 

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्