स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर

काठमाडौं ः सरकारले साउनदेखि मुलुकभरका स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ। यससँगै घरजग्गा कर खारेज हुनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नेपाल सरकारले मुलुकभरका चार सय ६० गाउँपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकामा लागू हुने भएको हो।

एकीकृत सम्पत्ति कर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गाको एकीकृत हिसाब गरी त्यसका आधारमा लगाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘यो कर लगाएपछि भूमि कर (मालपोत) लगाइनेछैन भने घरजग्गा कर पनि स्वतः खारेज हुनेछ’, उनले भने, ‘यो कर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार लगाइएको हो, कार्यविधि बनाएका छौं भने खाका पनि तयार छ।’

मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न स्रोतव्यक्ति तयार पारेको छ। यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्नेछ। समितिले सम्बन्धित तहसँग मिलेर वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्नेछ। एकीकृत सम्पत्ति करका लागि तहले आवश्यकताअनुसार ऐननियम तथा कार्यविधि बनाएर कर लागू गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। यसअनुसार नगरपालिकाले थप कानुनी व्यवस्था गरी उक्त कर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऐनले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा घरजग्गाको आकार, प्रकार, बनोट, उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था र अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमताका साथै सभाले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार पनि हुनेछन्। नगरपालिकाले स्थानीय कानुनबमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्नेछ।

कर लागू गर्दा चुनौती पनि देखिएका छन्।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ऐलानी, पर्ती, ऐलानी र मध्यवर्ती तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका कारण एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ। उपाध्यक्ष शारदा रेग्मीले भनिन्, ‘यी सबैको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं। तर ऐलानी र पर्तीमा बस्नेलाई कसरी लिने, बहाल बिटौरी र घरकर मात्र लिने कि ? जस्ता विषयमा अलमल छौं।’

मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक तालिम दिन स्रोतव्यक्ति तयार पारेको छ।

बैजनाथका करिब आधा जनसंख्या ऐलानी जग्गामा बस्छन्। बैजनाथ मुलुकभरका स्थानीय तहको एक प्रतिनिधि गाउँपालिका मात्र हो। अधिकांश तहलाई सुरुमा लागू गर्दा करदाता र सरोकारवाला पक्षहरूलाई बुझाउन, सुरुमा करदाताको सम्पत्तिको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने काम, मालपोत कार्यालयसँग गरिने समन्वय र करदातालाई करको जानकारी दिने काम चुनौतीका रूपमा देखिएको मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले बताए।

सम्पत्तिको मूल्यांकनलाई व्यावहारिक एवं सबै पक्षलाई स्वीकार्य बनाउन, खरिद बिक्रीका कारण हुने सम्पत्ति थपघटलाई अद्यावधिक गर्न, बक्यौता घरजग्गा कर तथा मालपोत असुली गर्न र नयाँ कर भएकाले पूर्वानुमान नगरेका समस्यासमेत आउन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। काठमाडांै उपत्यकाभित्र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाहेक कसैले पनि यो कर लगाएका छैनन्। मुलुकभर ९८ नगरपालिकाले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइसकेको मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ। अब ६ सय ६५ मा लगाउनुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्