वृद्धभत्ताः सरकारको कार्यक्रम हो कि एमालेको बिर्ता ?

काठमाडौं-यसअघि ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई दिइँदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ६५ वर्ष कटेका सबै नागरिकलाई दिइने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सो कामले देशभरबाट प्रशंसा पाएको छ । त्यो मात्रै होइन, भूकम्पपीडितलाई दिइने अनुदान रकममा पनि एक लाख थप गरी सरकारले ४ लाख पुर्याएको छ ।

सरकारका यी दुई निर्णयको सर्वत्रबाट प्रशंसा भइरहँदा प्रतिपक्षी एमालेले भने यसको विरोध गरेको छ । सरकारको कामको विरोध गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारले देशलाई कंगाल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका ओलीको सो आलोचनाको सबैतिरबाट विरोध भएको छ । स्वयं एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख भएको कुरालाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरेकोमा ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्नेमा उल्टो विरोध गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको हो । आफूले गरेको सबै काम राम्रो तर अरूले गरेको कुनै पनि काम नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई दूषित पारेको छ ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई त्यसपछिका हरेक सरकारले नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । मनमोहन अधिकारी एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले सो काम अघि बढाएका हुन् । त्सकारण विभिन्न समयमा गठन भएका कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले पनि सो सामाजिक भत्तालाई समयानुकूल वृद्धि गर्दै आएका छन् ।

वर्तमान सरकारले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो । एमालेले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रहितविपरितका निर्णयहरू आगामी सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको छ । वृद्धभत्तालाई ६५ वर्षमा झारिएको र भूकम्पपीडितको राहतमा एक लाख थप गरिएकोमा उसको आक्रोश छर्लंग देखिएको छ ।

जनताको हितमा भएको सो निर्णयको विरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति आमनागरिकले प्रश्न गरेका छन्– आफूले राष्ट्रको १७ करोड खर्च गरेर उपचार गर्न हुने तर, सर्वसाधारण जनतालाई सरकारले राहत बढाउँदा सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने ? यदि साँच्चै ओलीमा नैतिकता छ भने उनको उपचारमा नेपाल सरकारले खर्च गरेको १७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि सरकारी निर्णयलाई पार्टीगत निर्णय ठान्नु मूर्खताबाहेक केही होइन । त्यसैले वृद्धभत्ता पनि एमालेको निजी सम्पत्ति नभएकाले त्यसमा उसले एकलौटी अपनत्व खोज्नुलाई मूर्खता नै मान्नुपर्छ ।

२०४६ पछिको नेपालको राजनीतिमा एमाले पटकपटक सत्तामा पुगेको छ । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि त एमाले सितिमिति सत्ताभन्दा बाहिर नै छैन । कहिले आफ्नै नेतृत्वमा त कहिले अरूको नेतृत्वमा सरकारमा पुगेको भए पनि सो पार्टीमा सत्तापक्षमा हुनुपर्ने संस्कार विकास हुन नसकेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिन्छ ।

एमाले पटकपटक सत्तामा पुगेको भए पनि उसले राष्ट्रको ढुकुटी बढाउने गरी कुनै पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले संकलन गरिदिएको रकमलाई विभिन्न कार्यक्रम बनाएर वितरण गर्ने र लोकप्रियता कमाउनेमै एमालेको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । वृद्धभत्ताको कार्यक्रम पनि त्यसरी नै अघि बढेको हो । त्यसैले वृद्धभत्ता एमालेको बिर्ता होइन, सरकारको कार्यक्रम हो । कुनै पनि सरकारले आवश्यकता हेरी पुराना सरकारका कार्यक्रमलाई हेरफेर गर्न सक्छ ।

नेपालमा अब बन्ने सरकार एमालेको नेतृत्वमा बन्ने लगभग पक्का छ । यसअघिका सरकारझैँ आगामी सरकार नौ महिना वा एक वर्षमै ढल्ने सम्भावना पनि छैन । किनकि सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । त्यसैले अरूले गरेको राम्रो कामको विरोध गर्नमा होइन, आफूले सार्थक काम गर्नमा एमालेले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्