धरापमा प¥यो प्रधानन्यायाधिश पराजुलीको पद

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि मगाएपछि उनी पदमा बस्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ।

डा गोविन्द केसीको मुद्दामा आदेश गर्ने क्रममा सर्वोच्चले बुधबार पराजुलीको कागजपत्र छानबिन गर्ने दायरामा राखेपछि उनी सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेबारे प्रश्न उठेको हो।

कानुनका जानकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आफैंले नेतृत्व गरेको संस्थामा छानबिन हुन लागेकाले पराजुलीले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्मका लागि नैतिक रुपमा नेतृत्वमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास समान रहेकाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नैतिकताका आधारमा मुद्दा सुनुवाइ र इजलास तोक्न नमिल्ने बताए।

‘आफ्नै नाममा विवाद भई छानबिनका लागि प्रमाण मगाएकाले जिम्मेवारी नलिनु उहाँको नैतिकता हो’, भण्डारीले भने, ‘पछि सफाइ पाएको खण्डमा मात्र जिम्मेवारी लिनेगरी निलम्बनमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ।’

अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि पराजुलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न नमिल्ने बताए।

‘प्रधानन्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘डा गोविन्द केसीले पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मुद्दा हेर्न नहुने माग राख्नुभएको छ र नैतिक रुपमा पनि यही विकल्प उपयुक्त हुने देखिन्छ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव विजयकुमार मिश्रले बहसका क्रममा र अदालतले आदेश नै गरेर प्रमाणपत्र र नागरिकता मगाएकाले अब सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने नैतिकता नरहने तर्क गरे।

बारकै पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने बुधबारबो आदेशपछि आदालतको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा भर पर्ने तर्क गरे। पोखरेलले सर्वोच्चको आदेश स्वागयतयोग्य भएको र अब डा केसीले पनि अदालतको सम्मान गर्नुपर्ने बताए।

नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्वमा बस्न उचित नहुने धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले पराजुलीले कम्तीमा पनि विदा बस्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्।

न्यायालयको मानका लागि र लोकतन्त्रको सम्मानका लागि यही उपयुक्त हुने पाण्डेको भनाइ छ।

यस्तै, कानुनी मामिलाका जानकार पत्रकार शिव गाउँलेले पनि सर्वोच्चको आदेशले प्रधानन्यायाधीश आफैं छानबिनको घेरामा परेकाले यथार्थ बाहिर नआएसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै नेतृत्व कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनी प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्